बायोडिग्रेडेबल विकल्प उपलब्ध कराए बिना सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं: अमरनाथ मिश्र

व्यापारियों का पक्ष: प्रतिबंध से पहले विकल्प और प्रोत्साहन जरूरी

लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में स्पष्ट किया कि यदि सरकार वास्तव में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण रोक लगाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के निर्माण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा।बायोडिग्रेडेबल उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को सरकार की ओर से सब्सिडी, जीएसटी में रियायत और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को किफायती विकल्प मिल सकें। इसके साथ ही केवल विक्रेता ही नहीं, बल्कि खरीदारों (क्रेता) की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।"

— अमरनाथ मिश्र, अध्यक्ष, लखनऊ व्यापार मंडल

मिश्र ने सुझाव दिया कि जीएसटी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, फूड सेफ्टी विभाग, पुलिस और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम बनाकर नियमित अभियान चलाया जाए और बाहर से आने वाली प्रतिबंधित पॉलिथीन की खेपों पर कड़ा अंकुश लगाया जाए।

बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु:

• विकल्पों की कमी व जागरूकता की आवश्यकता: वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र यादव और रविंद्र गुप्ता ने कहा कि केवल प्रतिबंध से प्रदूषण नहीं रुकेगा। सरकार को किफायती और पर्यावरण-अनुकूल पैकिंग सामग्री को बढ़ावा देना होगा। निखिल रस्तोगी व अरविंद पाठक ने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभावों के प्रति जनजागरण अभियान की वकालत की।

• उत्पादन स्तर पर नियंत्रण: महामंत्री सुशील तिवारी ने कहा कि केवल दुकानदारों पर कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि सरकार को इसका निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों पर कड़ाई से नियंत्रण करना होगा। वहीं, महामंत्री मनीष गुप्ता ने नगर निगम की टीमों द्वारा बिना विकल्प दिए की जाने वाली 'औपचारिक छापेमारी' पर आपत्ति जताई।

• सराहनीय पहल व जमीनी हकीकत:

  • महामंत्री सोमेश मिश्रा ने बताया कि चंद्रनगर आलमबाग के व्यापारियों ने खुद आगे बढ़कर प्लास्टिक का बहिष्कार किया है और चाय के लिए मिट्टी के कुल्हड़ों का उपयोग शुरू किया है।

  • ट्रांस गोमती व भूतनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि सामूहिक अपील के बाद भूतनाथ बाजार में 99% तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद हो चुका है।

• व्यावहारिक कठिनाइयाँ: कोषाध्यक्ष सुहेल हैदर अल्वी ने बताया कि फर्नीचर पैकिंग के लिए 75 माइक्रोन के मानक को अपनाने की कोशिश जारी है, लेकिन उपयुक्त विकल्प न होने से दिक्कत आ रही है। वरिष्ठ महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान ने सस्ती पानी की बोतलों और रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा इसके अत्यधिक उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया।

• क्षेत्रीय चुनौतियाँ: चारबाग क्षेत्र के महामंत्री मनजीत सिंह दुआ ने कहा कि बाहर से आने वाले ग्राहकों को कपड़े या जूट के थैले साथ लाने की आदत डालनी होगी। वहीं, बीकेटी परिक्षेत्र के महामंत्री शशि शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण बाजारों के लिए बेहद सस्ते और व्यावहारिक विकल्पों की सख्त जरूरत है।

प्रदूषण बोर्ड का आश्वासन: एक माह का चलेगा विशेष अभियान

व्यापारियों के तमाम सुझावों को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र प्रताप सिंह ने आश्वस्त किया कि बोर्ड अगले एक माह तक प्रदेश भर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएगा।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने, उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने और प्लास्टिक की पानी की बोतलों के व्यावहारिक विकल्प खोजने पर गंभीरता से काम किया जाएगा।

बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे:

अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री जितेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, रविंद्र यादव, देवेंद्र गुप्ता, सुहैल हैदर अल्वी, सुशील तिवारी, सोमेश मिश्रा, मनीष गुप्ता, प्रियंक गुप्ता, मनजीत सिंह दुआ, अरविंद पाठक, शशि शुक्ल, निखिल रस्तोगी, मनोज चौरसिया, नितिन जैन सहित भारी संख्या में व्यापारी।