यूपी विधानसभा चुनाव 2027: हर सीट पर 9 उड़नदस्ता और 9 निगरानी टीमें रहेंगी तैनात, धनबल पर चुनाव आयोग की नजर

नगदी, शराब और मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर नजर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से बांटी जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर सघन जांच की जाएगी। इसके साथ ही बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने, निकासी और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर भी नजर रखी जाएगी।

23 प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर करेंगी निगरानी

आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां निर्वाचन व्यय की निगरानी में भूमिका निभाएंगी। इनमें आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, कस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सशस्त्र सीमा बल, पुलिस, आबकारी, वन, परिवहन, रेलवे, राजस्व आसूचना निदेशालय और सहकारिता विभाग सहित अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल हैं।

व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले छह माह की गैर-निर्वाचन अवधि में सामने आई गतिविधियों को भी आधार बनाया जाएगा। इन आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों का वर्गीकरण कर निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

ESMS पोर्टल से जब्ती की कार्रवाई में पारदर्शिता

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के Election Seizure Management System (ESMS) वेब पोर्टल के संचालन की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को राज्य और जिला नोडल अधिकारियों के साथ उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों की ऑनबोर्डिंग तथा लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोर्टल पर जब्ती से संबंधित जानकारी दर्ज करते समय सामग्री की मात्रा, माप की इकाई और उसका मूल्य सही तरीके से दर्ज किया जाए। किसी भी जब्ती की दोहरी प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए।

इस पोर्टल के माध्यम से एक एजेंसी द्वारा की गई जब्ती की सूचना संबंधित विभागों तक तत्काल पहुंच सकेगी। इससे एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होगा और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई में तेजी आएगी।

नोडल अधिकारियों की बैठक में उपस्थिति अनिवार्य

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी का नोडल अधिकारी वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होना चाहिए। बैठकों में संबंधित नोडल अधिकारी की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। उनके स्थान पर किसी कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।

सभी विभागों को अब तक की जब्ती की कार्रवाई, उपलब्धियों, अपने कार्यक्षेत्र और आगामी चुनाव के लिए प्रस्तावित निगरानी योजना पर प्रस्तुतीकरण देने को कहा गया है। एजेंसियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों और जांच के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध करानी होगी।

हर विधानसभा क्षेत्र में 9-9 FST और SST टीमें

निर्वाचन व्यय पर प्रभावी निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 9 उड़नदस्ता दल और 9 स्थैतिक निगरानी दल सक्रिय रहेंगे। ये टीमें चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगी।

बैठक में मुफ्त वितरण और प्रलोभनकारी वस्तुओं (Freebies) से जुड़े आंकड़ों का वर्गीकरण निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करने पर भी जोर दिया गया। परिवहन, जीएसटी, कस्टम और रेलवे अधिकारियों के साथ ट्रांजिट के दौरान जांच तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों को आवश्यक आंकड़े और रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि व्यय संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन, व्यय प्रेक्षकों की तैनाती और चुनाव संबंधी अन्य तैयारियां निर्धारित समय पर पूरी की जा सकें।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में ईडी के उपनिदेशक पीयूष, संयुक्त आयुक्त आयकर अमित कुमार सिंह चौहान, नारकोटिक्स क्षेत्रीय निदेशक श्रीपत पाण्डेय, राजस्व आसूचना निदेशालय के अपर निदेशक संदीप कुमार सिंह, सीजीएसटी के अपर आयुक्त पीयूष कटियार, कस्टम के अपर आयुक्त जितेन्द्र सिंह, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट अरविंद कुमार वर्मा, आरबीआई के महाप्रबंधक परिमल बाजपेई, रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अरुण त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक एल.आर. कुमार, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, राज्यकर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल, परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन, मुख्य वन संरक्षक प्रमोद कुमार गुप्ता, सहकारिता आयुक्त कुमार प्रशांत और राज्य नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज तिवारी समेत अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।