UP School Education: लखनऊ मण्डल के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलेंगी निःशुल्क किताबें; संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दिए ससमय वितरण के सख्त निर्देश
शिक्षा डेस्क, लखनऊ (12 जून 2026): उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाने और नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ ही बच्चों की पढ़ाई को निर्बाध गति देने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। 'राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा माध्यमिक उत्तर प्रदेश' कार्यालय के आदेशानुसार, लखनऊ मण्डल के सभी राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (Aided) माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और कार्यपुस्तिकाओं का वितरण समय से सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
BSA और DIOS के समन्वय से होगा किताबों का वितरण
संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल कार्यालय के मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया:
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दिसम्बर 2025 के आदेश का अनुपालन: महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा दिसम्बर 2025 में ही इस संबंध में नीतिगत निर्देश जारी किए जा चुके थे। उसी के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए यह वितरण कार्य किया जा रहा है।
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अधिकारियों को आपसी तालमेल के निर्देश: माध्यमिक विद्यालयों (राजकीय व सहायता प्राप्त) के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए इन किताबों का वितरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में संबंधित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जनपद के BSA से तत्काल समन्वय (Coordination) स्थापित करें।
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समय पर सूचना देना अनिवार्य: सभी DIOS नियमानुसार ससमय किताबों का वितरण सुनिश्चित कराएंगे और विभाग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर इसकी पूरी प्रगति रिपोर्ट कार्यालय को सौंपेंगे।
17 जुलाई 2026 तक रिपोर्ट सौंपने की अंतिम तिथि
मामले की संवेदनशीलता और छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल डॉ. प्रदीप कुमार ने मण्डल के सभी छह जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को सख्त आदेश जारी किए हैं।
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शामिल जिले: इस आदेश के दायरे में लखनऊ मण्डल के सभी छह जिले— लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और रायबरेली शामिल हैं।
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डेडलाइन तय: सभी जनपदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों में किताबों का वितरण कार्य शत-प्रतिशत पूरा करके, इसकी संकलित सूचना हर हाल में 17 जुलाई 2026 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
इस कदम से विद्यार्थियों और अभिभावकों को बड़ी राहत
शिक्षा विभाग की इस मुस्तैदी से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को सत्र के शुरुआती दौर में ही किताबें मिल सकेंगी। समय से कार्यपुस्तिकाएं (Workbooks) मिलने से बच्चे कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठ का अभ्यास बेहतर तरीके से कर सकेंगे, जिससे मण्डल के परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।