मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बीडा की समीक्षा , बुन्देलखण्ड बनेगा प्रगति का प्रतीक
लखनऊ : अक्टूबर, 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक में नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के कार्यों की प्रगति, भूमि अधिग्रहण की स्थिति और भावी औद्योगिक योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बुन्देलखण्ड अब पिछड़ेपन की परिभाषा से बाहर निकलकर प्रगति के प्रतीक के रूप में उभरेगा।
1. कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बीडा के समुचित विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
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रेलवे कनेक्टिविटी: दिल्ली-चेन्नई की चतुर्थ रेलवे लाइन तथा बीडा क्षेत्र में एक नया रेलवे स्टेशन निर्मित करने की दिशा में कार्य किया जाए।
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लॉजिस्टिक्स हब: दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर का एक नोड बीडा में विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बीडा क्षेत्र में एक मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाए।
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एक्सप्रेस-वे विस्तार: आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का बीडा/झांसी तक विस्तारीकरण किया जाए। इसके लिए एनएचएआई (NHAI) से संवाद स्थापित किया जाए।
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लिंक एक्सप्रेस-वे: यूपीडा को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को बीडा क्षेत्र से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण की एलाइनमेंट प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए।
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एयरपोर्ट: बीडा प्रशासन को एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए।
2. भूमि अधिग्रहण और कार्मिकों की तैनाती
मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए:
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लक्ष्य: अगले 06 माह में भूमि अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही पूरी कर ली जाए।
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कार्मिकों की तैनाती: इस कार्य के लिए एक सप्ताह में रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए।
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विशेषज्ञों की तैनाती: अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास और सीईओ बीडा को निर्देश दिए गए कि अगले 15 दिनों में बीडा में योग्य सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट की तैनाती सुनिश्चित करें।
पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना: बैठक में बताया गया कि भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से कृषक सहमति से लेकर भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रूप में होगी। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना की।
3. 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' का आदर्श मॉडल
मुख्यमंत्री ने बीडा को प्रदेश के औद्योगिक विकास का नया ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया और इसे 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' और रोज़गार सृजन का आदर्श मॉडल बनाने को कहा।
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निवेशक भरोसा: निर्देश दिए गए कि हर स्तर पर निवेशकों के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाए, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त हों।
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उपलब्धि: बीडा के गठन हेतु कुल 56,662 एकड़ क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है, जिसमें से अब तक 22,028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
4. मास्टर प्लान और विकास कार्य
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मास्टर प्लान-2045: बीडा क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान-2045 को बोर्ड की संस्तुति मिल चुकी है, जिसमें 35.8% भाग औद्योगिक गतिविधियों हेतु और 15.2% आवासीय हेतु निर्धारित किया गया है।
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ज़ोनिंग: सभी आठ सेक्टरों में ज़ोनिंग एवं सेक्टर प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे 30 नवम्बर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
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इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: आंतरिक सड़कों, सीवेज नेटवर्क, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि बीडा क्षेत्र को एनएच-27 एवं एनएच-44 से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी योजनाएँ अंतिम चरण में हैं।