Uttar Pradesh Police Memorial Day 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' और पुलिस आधुनिकीकरण पर ज़ोर दिया

अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था

प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणामस्वरूप, राज्य में समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस और अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई हैं। अपराध नियंत्रण के प्रमुख आँकड़े (20 मार्च 2017 से 18 अक्टूबर 2025 तक) गैंगस्टर अधिनियम: 26,920 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।एन.एस.ए. (NSA): 961 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।अवैध संपत्ति जब्त: ₹14,467 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई।अपराधी मुठभेड़: 15,000 से अधिक मुठभेड़ों में 257 अपराधी मारे गए और 10,000 से अधिक घायल हुए।ऑपरेशन कनविक्शन: जुलाई 2023 से 21 जुलाई 2025 तक 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराया गया, जिनमें 69 को मृत्युदंड और 8,501 को आजीवन कारावास मिला। माफिया पर कार्यवाही: चिन्हित 68 माफियाओं और उनके 1,451 सहयोगियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

मिशन शक्ति: नारी सुरक्षा और सशक्तीकरण

प्रदेश सरकार का ‘मिशन शक्ति’ कार्यक्रम नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन को व्यक्त करता है।

• नवाचार: मिशन शक्ति के पाँचवें चरण का प्रमुख नवाचार 'मिशन शक्ति केंद्र' की स्थापना है। यह केंद्र महिला शिकायतकर्ताओं को न्याय की प्रक्रिया पूरी होने तक कानूनी, मानसिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करने वाला एकल संपर्क बिंदु (360 डिग्री मॉडल) बनेगा।

• महिला बीट एवं हेल्प डेस्क: प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

• अभियान: 01 अप्रैल 2022 से 27 सितंबर 2025 तक 1 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की चेकिंग की गई।

पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण और कल्याण

पुलिस बल के सदस्यों के मनोबल, कार्यकुशलता और सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं:भर्ती: वर्ष 2017 से अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्ती की गई, जिसमें 34 हजार से अधिक महिला कार्मिक शामिल हैं।पदोन्नति: अराजपत्रित स्तर के विभिन्न पदों पर कुल 1 लाख 52 हजार 328 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है।हाइब्रिड प्रशिक्षण: 60,244 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को हाइब्रिड मॉडल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें तकनीकी दक्षता, साइबर अपराध जांच, ए.आई. आधारित मॉड्यूल और संवेदनशीलता पर ज़ोर है—जो ‘नई पीढ़ी की नई पुलिस’ तैयार करने का सशक्त कदम है।अग्निवीर आरक्षण: पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट के साथ 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आर्थिक सहायता: शहीद पुलिसकर्मियों और केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों के 96 कर्मियों के आश्रितों को ₹30 करोड़ 70 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर और बजट

वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया हैबजट प्रावधान (2025-26): पुलिस विभाग हेतु ₹40 हजार 661 करोड़ 87 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है।भवन निर्माण: 317 निर्माण कार्यों के लिए ₹963 करोड़ से अधिक धनराशि स्वीकृत, जिनमें थाने, पुलिस चौकियां, बैरक और ट्रांजिट हॉस्टल शामिल हैं।पदों का सृजन: विभिन्न श्रेणी के कुल 31,968 नए पदों का सृजन स्वीकृत किया गया है। नई इकाइयों की स्थापना: विभिन्न जनपदों में 130 थाने, 7 महिला थाने, 75 साइबर क्राइम थाने, 6 एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थानों, 3 पी.ए.सी. महिला वाहिनी और 6 यू.पी. एस.एस.एफ. की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।

साइबर अपराध और ड्रग्स पर नियंत्रण

• साइबर हेल्पलाइन: उन्नत एनालिटिक्स से लैस समर्पित ‘1930’ हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे कॉल-हैंडलिंग क्षमता 40,000 से बढ़कर 1 लाख 60 हजार प्रति माह हो गई है।

• वित्तीय सुरक्षा: 01 जून से 15 अगस्त 2025 के बीच, थानों की साइबर टीमों ने नागरिकों के ₹10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाने में सफलता दर्ज की।

• अवैध ड्रग्स पर कार्यवाही: 01 जनवरी 2022 से 21 सितंबर 2025 तक विशेष अभियान के तहत ₹3,095 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है।