उत्तराखंड सरकार का सराहनीय कदम: पत्रकारों के कल्याण व सम्मान हेतु बड़े फैसले

Commendable step of Uttarakhand government: Big decisions for the welfare and respect of journalists
 
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देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप पत्रकारों के हितों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में सूचना निदेशालय में आयोजित बैठक में पत्रकार कल्याण कोष (कॉर्पस फंड) और मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना से जुड़े मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि

  • 15 दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को रु. 5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

  • इसके अतिरिक्त, गंभीर बीमारी से पीड़ित दो पत्रकारों को चिकित्सा उपचार हेतु रु. 5-5 लाख की सहायता देने की संस्तुति की गई।

सरकार के इस निर्णय से संकटग्रस्त परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान पेंशन

पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत—चार वरिष्ठ पत्रकारों को रु. 8,000 प्रतिमाह की दर से सम्मान पेंशन प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है। यह कदम वरिष्ठ पत्रकारों के दशकों लंबे योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

पत्रकार कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान को लेकर अत्यंत गंभीर है। संकट की स्थिति में पत्रकारों और उनके आश्रितों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के लिए सूचना विभाग पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। इसी उद्देश्य से समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर प्राप्त मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं सदस्य

बैठक में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह सहित समिति के सदस्यअमित शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन), लक्ष्मण सिंह नेगी, गिरीश तिवारी और शशि शर्मा उपस्थित रहे।

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