वीरता पदक विजेताओं की एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करेगी योगी सरकार

सैनिक की वर्दी बदलती है, राष्ट्रभक्ति का संकल्प नहीं : योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी वर्दी बदल सकती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देशसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता। सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों का सम्मान एवं स्वाभिमान बनाए रखना डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकवादियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

तीन घोषणाओं से सैनिक परिवारों को मिलेगा लाभ

सीएम योगी ने बताया कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल सहित पात्र वीरता एवं युद्ध सेवा पदकों के विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी की जाएगी।

इसके अलावा पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। वहीं, शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों में रिक्त पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करने, उन्हें नशे से दूर रखने और अनुशासन का महत्व समझाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। सरकार पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है।

हर साल उत्तर प्रदेश के करीब 12 हजार सैनिक होते हैं सेवानिवृत्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशवासी इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि जवान सीमाओं पर जागकर देश की सुरक्षा करते हैं। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान, समुद्र और देश के भीतर आपदा के मोर्चों तक सैनिक हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं।

उन्होंने बताया कि देश में लगभग 20 लाख सैनिकों का विशाल परिवार है। हर साल करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें लगभग 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। प्रदेश ने परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज कुमार पांडेय और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर सपूत दिए हैं। गाजीपुर का गहमर गांव भी देश में सर्वाधिक जवान देने वाले गांवों में शामिल है। सीएम के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 2,685 वीर सपूतों ने राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि दो हजार से अधिक जवानों को शौर्य पदक प्राप्त हुए हैं।

मेरठ की बदली पहचान, पिछली सरकारों पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दशक पहले क्रांति धरा मेरठ की पहचान वाहन चोरी, अवैध कटान, कट्टे और माफिया राज के लिए होने लगी थी। गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान रहते थे और मिलों के बाहर अपने हक की मांग करने पर उन पर लाठियां बरसाई जाती थीं। चीनी मिलों पर ताले लगे थे, खेतों में बिजली और नहरों में पानी की कमी थी।

उन्होंने कहा कि आज मेरठ ओडीओपी के तहत खेल उपकरणों के निर्माण से नई पहचान बना रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। किसानों को मुफ्त बिजली और नहरों से मुफ्त पानी मिल रहा है। नमो भारत आरआरटीएस, मेरठ मेट्रो, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में आकार ले चुकी है।

पूर्व सैनिकों के साथ हुई घटनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिक गणेश कुमार शुक्ला के साथ वर्ष 2016 में हुई घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने और सेना की महा रेजिमेंट में 22 वर्ष सेवा देने वाले गणेश कुमार शुक्ला को एक राजनीतिक दल के नेता के समर्थकों ने कथित तौर पर इसलिए पीटा था, क्योंकि उन्होंने नेता को सलाम करने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, तत्कालीन पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी थी।

उन्होंने वर्ष 2013 में शहीद लांस नायक हेमराज सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था न होने और परिवार के अनशन पर बैठने, वर्ष 2015 में मेरठ में लांस नायक वेद मित्र चौधरी की हत्या तथा फरवरी 2014 में इटावा में एक सेवारत सैनिक के परिवार के साथ मारपीट की घटनाओं का भी जिक्र किया।

सीएम योगी ने कहा कि उस दौर में सैनिकों को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सैन्य ऑपरेशन पर सवाल उठाकर जवानों के शौर्य और पराक्रम को कठघरे में खड़ा किया जाता था। आतंकी हमलों के बाद केवल डोजियर भेजने और निंदा करने तक कार्रवाई सीमित रहती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब आतंकी हमले करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

वन रैंक-वन पेंशन से रक्षा उत्पादन तक सैनिकों के सम्मान की बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विकसित भारत के लिए पांच प्रण बताए थे। इनमें विरासत का सम्मान, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, सेना और पूर्व सैनिकों का सम्मान, एकता तथा नागरिक कर्तव्य शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि चार दशक से लंबित वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी हुई है। राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण हुआ और रक्षा बजट में वृद्धि की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के माध्यम से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री के अनुसार, देश का रक्षा निर्यात 2013-14 की तुलना में 55 गुना बढ़कर लगभग 38 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनकी अंतिम असेंबली होती है। कानपुर में इसके लिए एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है। प्रदेश में सैनिक स्कूलों का विस्तार किया गया है और एटीएस ने देवबंद सहित सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है।

शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वर्ष 2018 से शहीद आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था लागू है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 31 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियमों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। कारगिल शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी पेंशन का लाभ मिल रहा है।

पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है। पूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए समूह 'ख' के पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण लागू है। पिछले तीन वर्षों में 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं, जबकि सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार और वन विभाग सहित विभिन्न सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसमें 8,600 से अधिक बच्चों को शिक्षा अनुदान, 907 बेटियों को विवाह के लिए एक-एक लाख रुपये और सैन्य अकादमियों में चयनित 269 बच्चों को सहायता शामिल है।

आठ जनपदों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके तहत 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं। मेरठ सहित चार जिलों में पुराने भवनों का जीर्णोद्धार भी कराया गया है।

समारोह में शामली, अमेठी, चंदौली, औरैया, संत कबीर नगर, सोनभद्र, अंबेडकर नगर और गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त 14 जनपदों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने 'शौर्य गाथा' पुस्तक को विद्यालयों और पुस्तकालयों तक पहुंचाने की अपील भी की।

वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को मंच पर चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर सहित कई वीर नारियां शामिल रहीं। इसके अलावा पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया।

पहले मेरठ को दंगों के शहर के रूप में जाना जाता था : डॉ. सोमेंद्र तोमर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मेरठ की पहचान दंगों के शहर के रूप में बन गई थी, जबकि आज यह बेहतर कनेक्टिविटी वाले जिलों में शामिल है। उन्होंने बताया कि सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लगभग 31 हजार पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है। जल्द ही रोजगार मेले और नेत्र शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।

समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में मध्य कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, मेजर जनरल सुमित राणा, मेजर जनरल अनुपम अग्रवाल, मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और एमएलसी अश्वनी त्यागी सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी, वीर नारियां और पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

वीरता पुरस्कारों की वर्तमान राशि का विवरण